प्रा.बाळासाहेब बोराडे
मुंबई:-देशाच्या रक्षणासाठी सीमेवर स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता शत्रूशी दोन हात करणाऱ्या माजी सैनिकांना आता स्वतःच्या न्याय मागणीच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून लढण्याची वेळ आली आहे.अनेक वर्षांपासून राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर सैनिकांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत.वारंवार मंत्रालयात खेटे मारूनही सैनिकांचे प्रश्न सुटत नाहीत. त्यामुळे आता माजी सैनिक संघ आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.जर सरकार सैनिकांच्या प्रश्नाबाबत उदासीन असेल तर आम्हाला वेगळा पर्याय निवडावा लागेल असा इशारा माजी सैनिक संघ आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष नारायण अंकुशे यांनी सरकारला दिला. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सोबतच्या बैठकी नंतर अंकुशे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांशी संवाद साधला.

पुढे बोलताना अंकुशे म्हणाले की, केंद्र आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर सैनिकांचा विश्वास आहे.त्या माध्यमातून सैनिकांचे काही प्रश्न सुटले असले तरी राज्यातील सैनिकांचे महत्वाचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. सैनिकांच्या मागणीकडे सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही सैनिक संघ आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.सरकारने आमच्या सर्व सैनिकांचे प्रश्न समजून घ्यावे व ते सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत असे सैनिक संघ आघाडीचे म्हणणे आहे.

सैनिक हा देशाचा प्राण आहे.मातृभूमीचे रक्षणासाठी आजपर्यंत हजारो वीरांनी प्राणांची आहुती दिली आहे. सेवानिवृत्ती नंतर सैनिक गावावर येतो तेव्हा त्याला स्थानिक पातळीवर अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. सेवानिवृत्ती सैनिक स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या कामासाठी तालुका तसेच जिल्हा कार्यालयात गेला असता अनेक फेऱ्या मारूनही काम होत नाही हे वास्तव आहे. शहिद झालेल्या जवानांच्या घरी वयोवृद्ध आईवडील, विधवा पत्नी आणि लहान मुलं या सर्वांना प्रशासनातील हलगर्जीमुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. माजी सैनिकांच्या पत्नी रेखाताई खैरनार ह्या मागील बावीस वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी मंत्रालयाचे आपल्या दरवाजे झीजवत आहेत तरीही त्यांचे काम होत नाही ही महाराष्ट्रासाठी खूपच निंदनीय बाब आहे असेही अंकुशे म्हणाले.

केंद्र आणि राज्य सरकारने सैनिकांना ग्रामपंचायतपासून तर संसदेपर्यंत सैनिक प्रतिनिधीना प्रशासनात स्थान दिले पाहिजे.सैनिक संरक्षण कायदा लागू झाला पाहिजे.शिक्षक तसेच पदवीधर मतदार संघाप्रमाणे माजी सैनिकांसाठी राखीव मतदारसंघ असावा.सैनिकांना वैद्यकीय सेवा फक्त मोठ्या शहरापुरत्या सीमित न ठेवता ग्रामीण भागातही उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.अशा अनेक मागण्या सैनिक संघाने सरकारपुढे ठेवल्या आहेत.आज यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व सैनिक एकत्र आले आहेत.सैनिकांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अन्यथा आम्हाला आमच्या हक्कासाठी ठोस भूमिका घ्यावी लागेल असे माजी सैनिक आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

यावेळी माजी सैनिक आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष नारायण अंकुशे,माजी सैनिक परिषदेचे प्रवक्ते चंद्रहार पाटील, कोल्हापूर सैनिक संघ अध्यक्ष-लक्ष्मीकांत हांडे,पुणे सैनिक संघाचेअध्यक्ष संपत दिघे,नगर सैनिक जिल्हाध्यक्ष-शिवाजी पालवे,सैनिक एकता परिषद अध्यक्ष-पद्माकर चंदनशिवे यासह अनेक पदाधिकारी व माजी सैनिक उपस्थित होते